ओला पर ₹10 लाख का जुर्माना: 'टिप दो तो जल्दी कैब मिलेगी' वाला फीचर निकला डार्क पैटर्न, CCPA ने तुरंत बंद करने का आदेश दिया
आपने भी कभी ऐप पर कैब बुक करते वक्त ये देखा होगा — ड्राइवर ढूँढा जा रहा है और स्क्रीन पर लिखा आता है, "टिप जोड़ें, जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ेगी।" जल्दी में फँसा यात्री अक्सर 10, 20 या 50 रुपये जोड़ देता है, इस उम्मीद में कि कैब जल्दी मिल जाएगी। अब देश की उपभोक्ता सुरक्षा नियामक संस्था ने साफ कह दिया है कि यह तरीका गलत था।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग कंपनी ओला (ANI Technologies Pvt Ltd) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसके 'एडवांस टिप' वाले फीचर को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ और इसकी खबर 13 नवंबर को सामने आई। CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कहा कि यह फीचर ग्राहकों को गुमराह करता था, अनुचित व्यापारिक तरीका था और एक प्रतिबंधित 'डार्क पैटर्न' था।
क्या था पूरा मामला?
ओला के ऐप में कैब बुक करने के बाद, जब ड्राइवर की तलाश चल रही होती थी, तब स्क्रीन पर टिप देने का विकल्प आता था। ऐप पर लिखा होता था — "Adding a tip might help increase the chances of getting a ride faster" और "Improve your chances of quicker ride confirmation!" यानी टिप दो तो जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ेगी। नीचे पहले से तय रकम के विकल्प भी दिखते थे।
शिकायत के बाद जब मामला CCPA तक पहुँचा तो कंपनी ने 'टिप' का नाम बदलकर 'ऐड-ऑन' कर दिया, लेकिन नियामक ने पाया कि तरीका वही रहा। टिप की रकम भी समय के साथ बढ़ती गई — मई 2025 में यह 10 से 40 रुपये के बीच थी, बाद में 140 रुपये तक पहुँच गई, और ऐप में 499 रुपये तक देने का विकल्प भी था। यह फीचर 27 अप्रैल 2025 से चल रहा था, और CCPA को इसकी शिकायत 16 मई 2025 को मिली थी।
ओला का अपना डेटा ही उसके खिलाफ गया
इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि ओला का अपना डेटा ही उसके दावे के खिलाफ गया। CCPA ने कंपनी के 1 जून से 15 जून 2026 के आँकड़े देखे, तो पाया कि जिन राइड्स में ऐड-ऑन दिया गया था, उन्हें ड्राइवरों ने बिना ऐड-ऑन वाली राइड्स के मुकाबले कम बार स्वीकार किया। यानी टिप देने से कैब जल्दी मिलने का दावा आँकड़ों से साबित नहीं हुआ। Inc42 की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं 15 दिनों में दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में यात्रियों ने ऐसे ऐड-ऑन के तौर पर करीब 56 लाख रुपये दे दिए थे।
CCPA ने यह भी कहा कि कंपनी का रुख खुद विरोधाभासी था — एक तरफ ओला कहता था कि ऐड-ऑन से राइड मिलने पर कोई असर नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ऐप पर यही लिखा था कि पैसे देने से जल्दी कैब मिल सकती है। 'शायद' और 'संभावना' जैसे शब्दों से भी यह भ्रम खत्म नहीं होता था। यात्रियों को यह भी नहीं बताया गया कि कंपनी के आँकड़े क्या कहते हैं, और सुझाई गई रकम किस आधार पर तय होती है। इसे CCPA ने ज़रूरी जानकारी छिपाना माना।
क्यों कहा गया 'डार्क पैटर्न'?
CCPA के मुताबिक, टिप आमतौर पर सेवा मिलने के बाद स्वेच्छा से दी जाने वाली रकम होती है। यात्रा शुरू होने से पहले टिप माँगना उसे एक तरह की जबरन वसूली जैसा बना देता है। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश 2025 के खंड 14.15 में भी कहा गया है कि टिप का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद दिया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को सभी एग्रीगेटर्स को पत्र लिखकर यह साफ कर दिया था, फिर भी ओला यह प्रॉम्प्ट दिखाता रहा।
नियामक ने यह भी पाया कि प्रॉम्प्ट ऐसे समय आता था जब यात्री के पास ड्राइवर की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। पहले से तय रकम देखकर लोग ज़्यादा देने की ओर झुकते थे, 'Generous Add On!' जैसे संदेश दबाव बनाते थे और प्रॉम्प्ट को बंद करने का विकल्प तक नहीं था। CCPA ने कहा कि इस तरह ऐप यह अहसास दिलाता था कि पैसे न देने पर देरी हो सकती है या कैब मिल ही नहीं सकती — यही 'कन्फर्म शेमिंग' नाम का डार्क पैटर्न है।
एक और बात ने नियामक का ध्यान खींचा — ऐसे अनुरोध अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्यीय बस अड्डों और हवाई अड्डों से आ रहे थे। यानी मरीज़, बुज़ुर्ग, सामान लिए यात्री, अकेले या रात में सफर करने वाले लोग इस दबाव के सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते थे। CCPA ने यह भी कहा कि बुकिंग के वक्त दिखाया गया किराया पहले से ही पीक प्राइसिंग और ड्राइवर की दूरी को ध्यान में रखकर तय होता है — उसी वजह से और पैसे माँगना एक तरह से अतिरिक्त शुल्क वसूलना था।
अब आगे क्या होगा?
CCPA ने ओला को आदेश दिया है कि वह यात्रा पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन या किसी भी नाम से अतिरिक्त भुगतान माँगने वाले सभी प्रॉम्प्ट, संदेश और पहले से तय रकम के विकल्प तुरंत बंद करे। कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, डार्क पैटर्न दिशा-निर्देश 2023 और भ्रामक विज्ञापन दिशा-निर्देश 2022 का सख्ती से पालन करना होगा। 10 लाख रुपये का जुर्माना आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर जमा करना होगा और अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी।
यह कार्रवाई सिर्फ ओला तक सीमित नहीं है। CCPA ने इसी तरह की प्रैक्टिस पर सितंबर 2026 में रैपिडो पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जाँच अभी चल रही है। यानी आने वाले दिनों में सभी कैब ऐप्स के लिए यह नियम और सख्त हो सकता है।
अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है — कैब बुक करने के बाद टिप देने का दबाव बना हो — तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या com-ccpa@gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। इस फैसले से साफ है कि 'जल्दी कैब' के नाम पर पहले से पैसे माँगना अब नहीं चलेगा — टिप सेवा के बाद, अपनी मर्ज़ी से ही दी जाएगी।
(स्रोत: PTI/द टेलीग्राफ, 13 नवंबर 2026; Inc42; मनीलाइफ)



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