ओडिशा कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: 601 कॉलेजों में फ्री Wi-Fi, धान ₹3,100 प्रति क्विंटल, 600 MW का बिजली प्रोजेक्ट
सोमवार की शाम भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में एक साथ 13 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 विभागों के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। एक ही बैठक में छात्रों, किसानों, बिजली और सिंचाई — हर मोर्चे पर बड़े ऐलान हुए हैं।
इन फैसलों की खासियत यह है कि ये सिर्फ कागज़ी घोषणाएँ नहीं हैं। ज़्यादातर प्रस्तावों के साथ रकम, लक्ष्य और समय-सीमा भी तय की गई है — कॉलेजों में फ्री Wi-Fi के लिए ₹393.62 करोड़, बिजली के बड़े प्रोजेक्ट के लिए ₹4,708.64 करोड़ और धान खरीद के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल का भाव। अब सवाल यह है कि ये फैसले ज़मीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं
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क्या हुआ?
ओडिशा कैबिनेट की बैठक सोमवार, 9 नवंबर 2026 की शाम को हुई। इसमें शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, जल संसाधन, ऊर्जा, पशुपालन और भर्ती से जुड़े कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बैठक के बाद एक-एक प्रस्ताव की जानकारी मीडिया को दी। सरकार का कहना है कि ये फैसले एक साथ डिजिटल सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा, सिंचाई और प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाएँगे।
सबसे बड़ा फैसला ऊर्जा के मोर्चे पर हुआ। कैबिनेट ने कालाहांडी जिले के रानीबहाल में बनने वाले 600 मेगावाट के अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की परियोजना लागत, ईपीसी ठेकेदार और वित्तीय ढाँचे को मंज़ूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट पर ₹4,708.64 करोड़ खर्च होंगे। यह ओडिशा की बिजली भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पंप्ड स्टोरेज से बिजली की माँग बढ़ने पर तुरंत आपूर्ति की जा सकती है।
छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर
छात्रों के लिए सबसे बड़ा ऐलान 'ओडिशा शिक्षानेट' योजना है। इस फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फ्री Wi-Fi की सुविधा दी जाएगी। इस पर तीन साल में — वित्त वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक — कुल ₹393.62 करोड़ खर्च होंगे। सरकारी और सहायता प्राप्त 601 कॉलेजों के छात्रों को रोज़ाना 1 GB तक मुफ्त डेटा मिलेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने ओडिशा सिविल सर्विसेज़ (संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा) नियम, 1991 में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है। इससे ओसीएस परीक्षा में बैठने की कोशिशों की सीमा खत्म हो गई है। अब योग्य उम्मीदवार बिना किसी प्रयास-सीमा के परीक्षा में बैठ सकेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हज़ारों युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि पहले तय सीमा पूरी होने पर वे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते थे।
किसानों को क्या मिलेगा?
किसानों के लिए कैबिनेट ने खरीफ विपणन सीज़न 2026-27 के लिए खाद्य और धान खरीद नीति को मंज़ूरी दी है। इस सीज़न में 53 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जो करीब 78 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। किसानों को धान के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल मिलेगा, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सहायता दोनों शामिल हैं।
सिंचाई के मोर्चे पर भी बड़े फैसले हुए। नुआपाड़ा जिले में सात मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के टेंडर को मंज़ूरी मिली है, जिन पर ₹289.68 करोड़ खर्च होंगे। इनसे 59 गाँवों में 8,800 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई मिलेगी। इसके अलावा बालांगीर जिले के टीटीलागढ़ ब्लॉक के पाथरला गाँव के पास इंद्रा-सुंदर नदी पर बनने वाले इन-स्ट्रीम स्टोरेज ढाँचे के लिए ₹99.99 करोड़ मंज़ूर किए गए हैं, जिससे आसपास के 12 गाँवों को फायदा होगा।
और क्या-क्या मंज़ूर हुआ?
कैबिनेट ने ओडिशा बोवाइन ब्रीडिंग (रेगुलेशन) बिल, 2026 को भी मंज़ूरी दी है, जिससे राज्य में पशु प्रजनन के लिए नियामक ढाँचा बनेगा। पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के कैडर के पुनर्गठन और ओडिशा टाउन प्लानिंग सर्विस के नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी मिली है — इसके तहत ओडिशा लोक सेवा आयोग के ज़रिए 19 सहायक नगर नियोजकों की सीधी भर्ती होगी।
इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े ओपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के खंड 4(6) में संशोधन कर निजी डीलरों की जगह संस्थागत डीलरों की व्यवस्था 30 सितंबर 2027 तक बढ़ा दी गई है। ये फैसले प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में हैं।
आगे क्या होगा?
कैबिनेट के ये फैसले अब लागू होने की बारी है। धान खरीद का सीज़न पहले से चल रहा है, इसलिए किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल का फायदा इसी सीज़न में दिखना चाहिए। कॉलेजों में Wi-Fi और सिंचाई योजनाओं का काम अगले महीनों में शुरू होगा, जबकि अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट लंबी अवधि की परियोजना है।
एक ही बैठक में 13 फैसले लेना सरकार की रफ्तार दिखाता है, लेकिन असली परीक्षा इनकी ज़मीनी अमल में होगी। छात्रों को Wi-Fi कब मिलेगा, किसानों को धान का भाव समय पर मिलेगा या नहीं, और सिंचाई की योजनाएँ कब पूरी होंगी — इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। ओडिशा के लोग अब इन्हीं जवाबों का इंतज़ार करेंगे।
स्रोत: कलिंगा टीवी, नेशन प्रेस, द न्यूज़ इनसाइट



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