उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा जारी: 13.58 करोड़ मतदाता, 18.84 लाख नाम जुड़े — 16 दिसंबर तक सुधार का मौका
मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह मसौदा सूची प्रकाशित की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मसौदा सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाताओं के नाम हैं, यानी करीब 13.58 करोड़ लोग।
इस सूची में 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएँ और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यह संख्या 10 अप्रैल 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी अंतिम सूची से 18,84,113 ज़्यादा है — उस समय कुल मतदाता 13,39,84,792 थे। यानी सात महीनों में मतदाताओं की संख्या में 18.84 लाख की बढ़ोतरी हुई है।
युवा मतदाताओं की संख्या में गिरावट क्यों आई
मसौदा सूची का एक आँकड़ा चौंकाने वाला है। 18-19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 11,83,352 रह गई है, जबकि अप्रैल की सूची में यह 17,63,360 थी — यानी 5,80,008 की कमी। चुनाव आयोग ने इस सूची को 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख मानकर तैयार किया है, और जिन युवाओं की उम्र उस तारीख तक 18 साल पूरी हो जाएगी, वे सूची में शामिल किए गए हैं।
महिलाओं की हिस्सेदारी में भी सुधार दिखा है। लिंगानुपात 834 से बढ़कर 840 हो गया है, और मतदाता-जनसंख्या अनुपात 55.17 से बढ़कर 55.95 हुआ है। अप्रैल की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ से बढ़कर 6.20 करोड़ हो गई है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.30 करोड़ से बढ़कर 7.38 करोड़ हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ोतरी महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा रही है।
2.58 करोड़ का अंतर क्या बताता है
मसौदा सूची में एक और आँकड़ा ध्यान खींचता है। उत्तर प्रदेश की अनुमानित वयस्क आबादी करीब 16.16 करोड़ है, जबकि सूची में 13.58 करोड़ नाम हैं — यानी करीब 2.58 करोड़ का अंतर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह अंतर जनसंख्या अनुमानों और दर्ज मतदाताओं की तुलना है, इसे सीधे तौर पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं की संख्या नहीं समझा जाना चाहिए।
यह मसौदा सूची प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और 75 ज़िलों को कवर करती है। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत तैयार की गई है, जो अप्रैल में पूरा हुए एसआईआर के बाद का चरण है। मूल कार्यक्रम के अनुसार मसौदा सूची 12 नवंबर को आनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव करके इसे 17 नवंबर को जारी किया।
अपना नाम कैसे जाँचें, गलती हो तो क्या करें
मसौदा सूची जारी होने के साथ ही दावा-आपत्ति का समय भी शुरू हो गया है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक लोग अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। सभी दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
अपना नाम जाँचने के लिए लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर 'वोटर सर्विसेज़' सेक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के वोटर सर्विसेज़ पोर्टल voters.eci.gov.in, ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप और अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के ज़रिए भी नाम की जाँच की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे अपना नाम और जानकारी ज़रूर जाँच लें।
'हिंदू मतदाता गायब' के दावे पर चुनाव आयोग ने क्या कहा
मसौदा सूची जारी होने के साथ ही एक राजनीतिक विवाद भी सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इस दावे पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि आयोग मतदाताओं के धर्म या जाति का कोई आँकड़ा नहीं रखता और न ही ऐसा कोई आँकड़ा जारी करता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि किसी का भी नाम धर्म, जाति, समुदाय या इलाके के आधार पर नहीं हटाया गया है।
रिणवा ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में सिर्फ नाम, संबंध, उम्र, जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारी होती है — धर्म या जाति का कोई कॉलम ही नहीं होता। इसलिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किस धर्म के कितने मतदाताओं के नाम हटे। यह मसौदा सूची अभी अंतिम नहीं है, और दावा-आपत्ति के दौरान किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है।
अब आगे क्या होगा
अब सबकी नज़र आने वाली तारीखों पर है। 16 दिसंबर तक दावा-आपत्ति दर्ज कराए जा सकते हैं, 28 दिसंबर तक उनका निपटारा होगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह अंतिम सूची चुनाव की तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी।
मसौदा सूची का मतलब यह है कि अभी भी समय है — अपना नाम जाँच लीजिए, और अगर कोई गलती दिखे तो 16 दिसंबर से पहले सुधार करवा लीजिए। चुनाव के दिन बूथ पर जाकर यह पता चलना कि आपका नाम सूची में नहीं है, सबसे बुरी स्थिति होती है, और इसे अभी टाला जा सकता है। आपको क्या लगता है — क्या चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जाँच के लिए और आसान तरीका अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।
स्रोत: रेडिफ़ (पीटीआई), द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन — 17 नवंबर 2026



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