गडचिरोली में जनजातीय गौरव दिवस: बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मोदी की 246 परियोजनाओं की सौगात, ₹3,000 करोड़ का ऐलान

महाराष्ट्र के गडचिरोली से रविवार, 15 नवंबर 2026 को देशभर के आदिवासी समुदायों के लिए एक बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर जनजातीय समुदायों के विकास के लिए लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम से जुड़े थे।

यह कार्यक्रम 15 नवंबर को इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ऑर्गनाइज़र की रिपोर्ट के अनुसार, बिरसा मुंडा मुंडा आदिवासी समुदाय से आते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जा रहा है। इस साल का कार्यक्रम 1 से 15 नवंबर तक चले जनजातीय गौरव पखवाड़े का समापन भी था, जो देशभर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को याद करने के लिए मनाया गया।



246 परियोजनाएँ, ₹3,000 करोड़ — आदिवासी इलाकों को क्या मिला

द वीक और ईटीवी भारत की रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कुल 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 173 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और 73 की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं का मकसद आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना है। रिपोर्टों में इनकी कुल लागत लगभग ₹3,000 करोड़ बताई गई है।

इन परियोजनाओं में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय शोध संस्थान (ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) की इमारत और मिज़ोरम के आइज़ोल में रोपुइलियानी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय शामिल हैं। नेशनप्रेस की रिपोर्ट में इन सभी का ज़िक्र है। यानी यह सौगात सिर्फ एक राज्य की नहीं है — इसका असर देश के कई आदिवासी इलाकों तक पहुँचेगा।

पीएम-जनमन क्या है, यह समझना भी ज़रूरी है। यह केंद्र सरकार की वह योजना है जिसका मकसद विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रहन-सहन को बेहतर बनाना है। इसके तहत आवास, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उन बस्तियों तक पहुँचाई जा रही हैं, जहाँ विकास अब तक सबसे धीरे पहुँचा था। गडचिरोली के मंच से प्रधानमंत्री ने इसी योजना को अपनी सरकार की आदिवासी नीति का अहम हिस्सा बताया।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार (ऑनलाइन), केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम और महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री अशोक उइके भी शामिल हुए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि गडचिरोली एक बड़े स्टील हब के रूप में उभर रहा है। गडचिरोली कभी नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जाना जाता था — अब वहाँ उद्योग और विकास की बात हो रही है, यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है।



मोदी ने पिछली सरकारों पर क्या कहा — बांस की कहानी

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर सीधा हमला बोला। नेशनप्रेस और इंडिया टीवी की रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समुदायों को 'न समझा और न ही उनकी परवाह की'। उन्होंने बांस को लेकर बने एक पुराने कानून का उदाहरण दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने में बांस को 'पेड़' की श्रेणी में रखा गया था, जिससे आदिवासी समुदायों के लिए बांस काटना अपराध बन गया था — जबकि बांस उनकी रोज़ी-रोटी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देशभर के आदिवासी लाभार्थियों से बातचीत भी की। नेशनप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने गुजरात के भरूच ज़िले के नेत्रंग तहसील के हथकुंडी गाँव के वाजिर नाम के एक लाभार्थी से बात की और बांस से जुड़े इसी मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री का कहना था कि उनकी सरकार ने आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार और बुनियादी सुविधाएँ दिलाने का काम किया है, जो पहले नहीं हो पाया था।

द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलियों ने आदिवासियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा था और पिछली सरकारें इस पर चुप रहीं। उन्होंने कहा कि देश ने अब नक्सलवाद-माओवाद से खुद को आज़ाद कर लिया है। यह दावा आदिवासी इलाकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि गडचिरोली जैसे ज़िले दशकों तक इसी हिंसा की छाया में रहे हैं — और अगर यह दावा ज़मीन पर सच साबित होता है, तो वहाँ विकास की रफ्तार सच में बदल सकती है।



50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर — मोदी का बड़ा दावा

ईटीवी भारत और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12-13 सालों में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसे आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया और कहा कि यह बदलाव सामूहिक प्रयासों का नतीजा है — किसी एक सरकार का नहीं। यह दावा आदिवासी समुदायों के लिए इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि गरीबी का सबसे गहरा असर अक्सर इन्हीं इलाकों में दिखता है।

प्रधानमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तिरोत सिंह, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, तात्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती के साथ-साथ महाराष्ट्र के राघोजी भांगरे, भागोजी नाइक और बाबूराव शेडमाके का नाम लिया। उनका कहना था कि इन नायकों का योगदान मुख्यधारा के इतिहास में अक्सर अनदेखा रह गया है — और जनजातीय गौरव दिवस इसी भूल को सुधारने का एक तरीका है।

अब आगे क्या

गडचिरोली का यह कार्यक्रम सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं था — यह आदिवासी विकास को लेकर सरकार के दावों और योजनाओं का एक बड़ा मंच था। अब असली सवाल यह है कि ₹3,000 करोड़ की इन परियोजनाओं का असर ज़मीन पर कब और कैसे दिखेगा — क्या एकलव्य स्कूलों में बच्चे सच में पढ़ेंगे, क्या पीएम-जनमन केंद्र उन बस्तियों तक पहुँचेंगे जहाँ आज भी सड़क और पानी नहीं है, और क्या गडचिरोली वाकई स्टील हब बन पाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। आपको क्या लगता है — क्या आदिवासी इलाकों में विकास की यह रफ्तार अब सच में बदलेगी, या यह भी सिर्फ एक बड़े ऐलान तक ही सीमित रह जाएगी?

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, द वीक, इंडिया टीवी, डीडी इंडिया, ईटीवी भारत, नेशनप्रेस, ऑर्गनाइज़र, इंडिया टुडे एनई — 15 नवंबर 2026 की रिपोर्टें। सभी आँकड़े और बयान स्रोत रिपोर्टों के अनुसार हैं।

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