बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित की, 17 साल जेल के बाद जमानत — जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सज़ा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने यह फैसला सुनाया। दोनों दोषी — बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोर्धिया — 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में थे। कोर्ट ने कहा कि उनकी अपीलों में अभी कई मुद्दों पर फैसला होना बाकी है, इसलिए सज़ा निलंबित की जा रही है।

यह आदेश असल में 28 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ था, लेकिन सोमवार को सार्वजनिक होने के बाद यह खबर सामने आई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है और दोनों लंबे समय से जेल में हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "Certainly, there are issues to be decided… (but) in view of the above and considering issues involved in this appeal, we suspend the sentence and grant bail to the appellants on such terms and conditions as may be imposed by the trial court।" यानी जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

कौन हैं ये दो दोषी

क्लैरियन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों दोषियों के पूरे नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी गुजरात सरकार की ओर से 15 अगस्त 2022 को दी गई समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था।

दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया था और कठोर उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 के अपने फैसले में इनकी सज़ा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। उसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अब यह अंतरिम आदेश आया है।

2002 का मामला क्या था

यह मामला 2002 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जो फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़की थी। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक माना जाता है।

इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार के आदेश से सिर्फ दो दोषियों को राहत मिली है। बाकी नौ दोषी — गोविंद नाई, रमेश चंदाना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट — जेल में ही रहेंगे। उनके मामले में इस आदेश से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

जमानत का मतलब बरी होना नहीं

क्लैरियन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सज़ा का निलंबन बरी होना नहीं है। दोनों दोषियों की दोषसिद्धि अभी भी बरकरार है और सज़ा के खिलाफ उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन अपीलों पर अलग से सुनवाई होगी। पीठ ने अपीलों पर सुनवाई के लिए मामले को आगे सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े कई सवाल अभी तय होने हैं। इसी वजह से पीठ ने अंतरिम राहत के तौर पर सज़ा निलंबित की और जमानत दी, न कि मामले का अंतिम फैसला सुनाया। जमानत पर बाहर आने के बाद भी दोनों को ट्रायल कोर्ट की तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।

अब आगे क्या होगा

अब दोनों दोषियों को मुंबई की संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा, जहाँ उनकी जमानत की शर्तें तय की जाएँगी। क़लम टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा है कि अपीलों की सुनवाई आगे चलकर होगी। तब तक दोनों दोषी जमानत पर बाहर रहेंगे, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर अंतिम फैसला अपील की सुनवाई के बाद ही आएगा।

यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषी वापस जेल गए थे। अब दो दोषियों को मिली जमानत ने इस मामले को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अपीलों की सुनवाई कब शुरू होती है और कोर्ट का अंतिम रुख क्या रहता है।

इस फैसले के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि लंबी जेल अवधि और दिव्यांगता जैसे आधारों पर जमानत देने का यह आदेश बाकी दोषियों के मामलों पर क्या असर डालेगा। फिलहाल कोर्ट ने सिर्फ इन दो अपीलों पर फैसला दिया है और बाकी नौ दोषियों की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

फिलहाल दोनों दोषियों की रिहाई जमानत की शर्तें तय होने के बाद ही होगी। इस मामले से जुड़े नए ब्योरे सामने आते ही हम आपको अपडेट देंगे।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डेक्कन हेराल्ड, द वीक, क्लैरियन इंडिया, तेलंगाना टुडे, क़लम टाइम्स — 16 नवंबर 2026

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