दिल्ली में सरकारी काम में देरी पर अब जुर्माना: अधिकारी को ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹5,000

दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक के लिए आज एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को एक नया कानून अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी तय समय के भीतर आपका काम नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा — हर दिन की देरी पर ₹250, और अधिकतम ₹5,000 तक। यानी अब सरकारी दफ्तर में फाइल अटकाना अधिकारी को अपनी जेब से महँगा पड़ सकता है।

अब तक की कहानी हर दिल्लीवासी जानता है। जन्म प्रमाणपत्र बनवाना हो, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, या कोई लाइसेंस लेना हो — आवेदन देने के बाद हफ्तों और महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। फाइल कहाँ अटकी है, किसकी मेज़ पर पड़ी है, कब तक काम होगा — इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। नया कानून इसी चक्कर को खत्म करने के लिए लाया गया है, ताकि समय पर सेवा मिलना नागरिक का कानूनी अधिकार बन जाए।




क्या हुआ?

दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (राइट ऑफ सिटिज़न्स टू टाइम-बाउंड एंड ईज़ी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज़) एक्ट, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा कानून की जगह लेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' से प्रेरित हैं। इस विधेयक को दिल्ली कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को मंज़ूरी दी थी, और अब इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ यह कानून के रूप में लागू हो गया है।

यह कानून दिल्ली सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थानों पर लागू होगा। एक अलग अधिसूचना के ज़रिए सरकार यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएँ इस कानून के दायरे में आती हैं और हर सेवा को देने की अधिकतम समय-सीमा क्या होगी। यानी हर सेवा की एक तय डेडलाइन होगी, और उस डेडलाइन के भीतर काम पूरा करना होगा।




कानून में क्या-क्या है?

सबसे अहम बात जुर्माने की है। अगर कोई अधिकारी बिना किसी वैध वजह के तय समय में सेवा नहीं देता है, तो उस पर हर दिन की देरी के लिए ₹250 का जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम ₹5,000 तक हो सकता है। इसके अलावा, अगर कोई अधिकारी बिना पर्याप्त वजह के आवेदन खारिज कर देता है, तो उस पर एकमुश्त ₹250 से ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी को अपनी बात रखने और अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका दिया जाएगा।

हर सेवा के लिए एक ज़िम्मेदार अधिकारी तय किया जाएगा, जिसे 'डेज़िग्नेटेड ऑफिसर' कहा गया है। उसी अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि सेवा समय पर मिले। सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी और हर आवेदन को एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिससे नागरिक अपनी अर्ज़ी की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी प्रगति लगातार अपडेट करनी होगी। आवेदन मिलने पर अधिकारी को या तो तय समय में सेवा देनी होगी, या फिर खारिज करने की लिखित वजह बतानी होगी।




शिकायत का रास्ता: अपने आप अपील

इस कानून की सबसे बड़ी खासियत इसका अपने आप चलने वाला शिकायत तंत्र है। अगर तय समय में सेवा नहीं मिली, तो आपका आवेदन अपने आप ही 'सिटिज़न ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी' के पास अपील बन जाएगा — आपको अलग से अपील दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर विभाग में डेज़िग्नेटेड ऑफिसर से वरिष्ठ अधिकारी को यह प्राधिकारी बनाया जाएगा। यह प्राधिकारी मामले की सुनवाई करेगा, सेवा दिलाने का आदेश दे सकेगा और देरी की ज़िम्मेदारी भी तय करेगा। अपील को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर निपटाना होगा। अगर इस दौरान भी अपील का निपटारा नहीं हुआ, तो मामला अपने आप दिल्ली सर्विस राइट्स कमीशन के पास पहुँच जाएगा।

दिल्ली सर्विस राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय होगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य होंगे। यह कमीशन पूरे कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। उसे सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करने, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और खुद संज्ञान लेकर जाँच शुरू करने का अधिकार होगा।

यह क्यों मायने रखता है?

यह कानून दिल्ली के आम नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा है। सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना, बार-बार तारीखें मिलना और बिना वजह इंतज़ार करना — यह परेशानी लगभग हर परिवार ने कभी न कभी झेली है। अब समय पर सेवा मिलना सिर्फ वादा नहीं, कानूनी अधिकार होगा। देरी की कीमत अब नागरिक को नहीं, ज़िम्मेदार अधिकारी को चुकानी होगी। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल ट्रैकिंग से यह भी पता चलता रहेगा कि आपकी फाइल कहाँ है और किस चरण में है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

आगे क्या होगा?

अब सरकार को उन सेवाओं की सूची और हर सेवा की समय-सीमा वाली अधिसूचना जारी करनी है, जिन पर यह कानून लागू होगा। साथ ही दिल्ली सर्विस राइट्स कमीशन का गठन भी किया जाना है। नागरिकों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी किसी सरकारी सेवा के लिए आवेदन करें, तो ऑनलाइन आवेदन करें, अपना यूनिक आवेदन नंबर संभालकर रखें और तय समय-सीमा पर नज़र रखें। अगर समय पर काम न हो, तो यह कानून अब आपकी तरफ खड़ा है।

दिल्ली में सरकारी काम का तरीका बदलने का यह बड़ा कदम है — अब देखना यह है कि यह कानून दफ्तरों की फाइलों से निकलकर लोगों की ज़िंदगी में कितनी जल्दी असर दिखाता है।

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स (9 नवंबर 2026), द ट्रिब्यून (9 नवंबर 2026) और समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट — दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के आधार पर।

 

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