अदानी का ₹5,675 करोड़ का प्रोजेक्ट ₹56.75 करोड़ कैसे बना? वन्यजीव शुल्क ₹227 करोड़ से घटकर ₹2.27 करोड़, केंद्र ने जाँच के आदेश दिए

 

महाराष्ट्र के सतारा जिले में बनने वाले एक बड़े बिजली प्रोजेक्ट की लागत को लेकर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को एक बड़ा खुलासा सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की जाँच के मुताबिक, अदानी ग्रीन एनर्जी के 1,500 मेगावाट के तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 99 फीसदी घटाकर ₹5,675 करोड़ से सिर्फ ₹56.75 करोड़ कर दी गई। लागत के इस संशोधन के साथ ही कंपनी को वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करनी वाली रकम भी ₹227 करोड़ से घटकर महज ₹2.27 करोड़ रह गई।

इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जाँच करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र वन विभाग ने भी अपनी अलग जाँच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस मामले को "विशाल घोटाला" बताते हुए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जाँच की माँग दोहराई है।



क्या है तराली प्रोजेक्ट और लागत कैसे घटी?

तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के सतारा जिले में तराली बाँध के जलाशय के आसपास बनना है। यह 1,500 मेगावाट क्षमता की परियोजना है, जो करीब 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली है और पाटण तालुका के निवाडे, तोंडोशी, कलांबे और जालू गाँवों के इलाके में आती है। यह इलाका कोयना वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव ज़ोन में आता है, जो सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के पत्र में — जिसमें इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी की सिफारिश की गई थी — इसकी अनुमानित लागत ₹5,675 करोड़ दर्ज थी। लेकिन 8 सितंबर 2026 को अदानी ग्रीन एनर्जी ने महाराष्ट्र वन विभाग को एक नोटरीकृत हलफनामा देकर कहा कि प्रोजेक्ट की लागत ₹56.75 करोड़ मानी जाए। हलफनामे में लागत की गणना "एनालॉगस एस्टीमेशन" के ज़रिए किए जाने की बात कही गई है।



वन्यजीव शुल्क पर क्या असर पड़ा?

लागत घटने का सीधा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली रकम पर पड़ा। फरवरी 2026 में महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट पर 15 शर्तें लगाई थीं, जिनमें एक शर्त यह भी थी कि कंपनी प्रोजेक्ट की लागत का चार फीसदी वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा करे। मूल लागत ₹5,675 करोड़ के हिसाब से यह रकम ₹227 करोड़ बनती थी।

लेकिन संशोधित लागत को 12 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र वन विभाग ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद चार फीसदी की रकम घटकर करीब ₹2.27 करोड़ रह गई। रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी ने इसका एक फीसदी यानी ₹56.75 लाख सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के खाते में जमा भी कर दिए हैं। बाकी तीन फीसदी रकम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंज़ूरी के बाद देनी है।



शिकायत कैसे हुई और अब आगे क्या होगा?

यह मामला तब सामने आया जब सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के 'आपले सरकार' पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें संशोधित प्रोजेक्ट लागत पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जाँच का निर्देश दिया। राज्य वन विभाग ने भी अपनी जाँच शुरू कर दी है।

इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी समूह पर निशाना साधा। उन्होंने इसे "विशाल घोटाला" बताते हुए कहा कि अदानी समूह के कामकाज की जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए — यह माँग कांग्रेस मार्च 2023 से उठा रही है।

उधर, अदानी समूह के प्रवक्ता ने अखबार के सवालों के जवाब में कहा कि तराली प्रोजेक्ट निजी ज़मीन पर बन रहा है और इसमें वन भूमि शामिल नहीं है। समूह का यह भी कहना है कि पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से संचालन के दौरान नीचे की ओर की पारिस्थितिकी या वन्यजीवों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। हालाँकि, प्रवक्ता ने संशोधित लागत के बारे में खास तौर पर कुछ नहीं बताया।

आगे क्या होगा?

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि रिपोर्टों में सामने आया बदलाव आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज की गई लागत से जुड़ा है — इससे यह साबित नहीं होता कि प्रोजेक्ट के असली निर्माण खर्च में भी 99 फीसदी की कमी आई है। यही सवाल अब जाँच के केंद्र में है कि ₹5,675 करोड़ का आँकड़ा ₹56.75 करोड़ कैसे हो गया और महाराष्ट्र वन विभाग ने इस संशोधन को किस आधार पर स्वीकार किया।

प्रोजेक्ट अभी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचाराधीन है, यानी उसे अभी अंतिम मंज़ूरी नहीं मिली है। केंद्र की जाँच और राज्य वन विभाग की जाँच के नतीजे आने के बाद ही यह साफ होगा कि लागत का संशोधन सही था या इसमें गड़बड़ी हुई है। तब तक यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति और पर्यावरण से जुड़ी बहस में सुर्खियों में बना रहेगा।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस (13 नवंबर 2026 की जाँच रिपोर्ट), न्यूज़ड्रम, डेक्कन हेराल्ड, पावर कॉरिडोर्स — सभी तथ्य, तारीखें और आँकड़े संबंधित रिपोर्टों के अनुसार दिए गए हैं।

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