लेह में सोनम वांगचुक पर 60 दिन की पाबंदी: 'मैं हाउस अरेस्ट में हूँ' — क्या है पूरा मामला?
लद्दाख के मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेह प्रशासन ने उनकी आवाजाही पर 60 दिन की पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद वांगचुक ने कहा है कि उन्हें 사실상 घर में नज़रबंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जबकि वांगचुक इसे मनमाना और कानून के खिलाफ बता रहे हैं।
यह पूरा मामला बुधवार, 11 नवंबर 2026 की शाम से शुरू हुआ। उस रात वांगचुक लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में एक धरने के प्रस्तावित स्थल पर मौजूद थे, तभी पुलिस वहाँ पहुँची और उन्हें मजिस्ट्रेट का आदेश सौंपकर उनके घर ले जाया गया। अगले दिन, गुरुवार 12 नवंबर को वांगचुक ने प्रशासन को लिखित में जवाब दिया और पाबंदी पर सवाल उठाए।
11 नवंबर की रात क्या हुआ?
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वांगचुक 11 नवंबर की रात करीब 8 बजे एनडीएस मेमोरियल पार्क में थे, जहाँ अगले दिन धरने की योजना थी। पुलिसकर्मी वहाँ आए और उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश की कॉपी सौंपी। वांगचुक का आरोप है कि उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर लेह स्थित उनके संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) के परिसर में उनके घर पहुँचाया गया, जहाँ वे रात करीब 8:40 बजे पहुँचे।
वांगचुक ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अपने परिवार को बताने या वकील से बात करने के लिए फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। उनके मुताबिक, तब से उनके घर के आसपास करीब 20 से 22 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक एहतियाती कार्रवाई थी और वांगचुक को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
आदेश में क्या लिखा है?
लेह के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से 11 नवंबर को जारी आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत वांगचुक की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, और बिना अनुमति वाली रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा का आयोजन न करें या उसमें हिस्सा न लें, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने या चुनावी प्रक्रिया में बाधा पड़ने का खतरा हो।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और 60 दिनों तक लागू रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए या इसमें बदलाव न किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि ज़िले में आदर्श आचार संहिता पहले से लागू है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की 11 नवंबर की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें आशंका जताई गई थी कि वांगचुक के कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और भूख हड़तालों से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।
वांगचुक का जवाब: 'आदेश कानून में गलत'
गुरुवार, 12 नवंबर को वांगचुक ने प्रशासन को लिखित जवाब देकर पाबंदी पर सवाल उठाए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पाबंदियों को "कानून में गलत, मनमाना, अस्पष्ट और ज़रूरत से ज़्यादा" बताया। उनका कहना है कि आदेश में 'हाउस अरेस्ट', हिरासत या कैद जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, फिर भी हथियारबंद जवानों की तैनाती का व्यावहारिक मतलब यही है कि वे अपने घर तक सीमित हो गए हैं।
वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं हाउस अरेस्ट में हूँ। दर्जनों हथियारबंद जवान मेरे घर को घेरे हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है।" उन्होंने प्रशासन से लिखित में यह स्पष्ट करने की माँग की है कि क्या वे कानूनी तौर पर घर से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर नहीं, तो किस कानूनी प्रावधान के तहत उन्हें रोका जा रहा है।
वांगचुक ने यह भी सवाल उठाया कि आदेश में "कोई भी गतिविधि" जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनके रोज़मर्रा के काम और सामान्य जीवन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने आदेश और पुलिस की तैनाती को वापस लेने की माँग की है। ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, वांगचुक ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहुँच भी कम कर दी गई है।
चुनाव और बातचीत का मुद्दा क्यों है?
यह विवाद ऐसे समय में हुआ है, जब लद्दाख में चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) पहाड़ी परिषद के चुनावों को टालने की माँग कर रहे हैं। 12 नवंबर को ही LAB ने लेह में एनडीएस मेमोरियल पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उनकी माँग है कि गृह मंत्रालय नागरिक समाज के संगठनों से बातचीत फिर से शुरू करे और सर्दियों के चरम में चुनाव न कराए।
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव 21 नवंबर को और आठ ज़िलों में पहाड़ी परिषद के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। वांगचुक ने कहा कि 12 नवंबर का धरना चुनावों को 4 दिसंबर तक बढ़ाने, रुकी हुई बातचीत और 24 सितंबर 2025 की घटनाओं पर न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में देरी के मुद्दों पर था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, गुरुवार को करीब 600 लोग धरने में शामिल हुए और धरना शांतिपूर्ण तरीके से चला।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रशासन वांगचुक के लिखित सवालों का क्या जवाब देता है। वांगचुक ने चुनावी प्रक्रिया के 8 दिसंबर तक खत्म होने का हवाला देते हुए कहा है कि 60 दिन की पाबंदी का मतलब चुनावों से पहले उनके अधिकारों को रोकना है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि लेह नगरपालिका क्षेत्र में चुनावी अवधि के दौरान रैलियों, प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं पर पहले से ही पाबंदी है, और यह कार्रवाई उसी के तहत की गई है।
इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत डिपके ने वांगचुक का समर्थन किया है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या प्रशासन पाबंदी वापस लेता है या अदालत का रुख किया जाता है। लद्दाख में चुनाव नज़दीक हैं, और वांगचुक की पाबंदी का मुद्दा अब सिर्फ एक कार्यकर्ता की आवाजाही का मामला नहीं रहा — यह चुनाव, बातचीत और लोकतांत्रिक अधिकारों के बड़े सवाल से जुड़ गया है।
स्रोत: द हिंदू (मॉर्निंग डाइजेस्ट, 13 नवंबर 2026), द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, मनीकंट्रोल, ईटी नाउ। वांगचुक के आरोप उनके अपने बयान और प्रशासन को दिए गए लिखित जवाब के आधार पर दिए गए हैं; पुलिस का पक्ष संबंधित रिपोर्टों के अनुसार दिया गया है।



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