कैंसर की दवाएँ 96% तक सस्ती: आज से 137 दवाओं की नई कीमतें लागू, मरीज़ों को सालाना ₹3,502 करोड़ की राहत का अनुमान
कैंसर से जूझ रहे मरीज़ों और उनके परिवारों के लिए आज से बड़ी राहत शुरू हो गई है। देश में आज, सोमवार 9 नवंबर 2026 से, कैंसर की 137 दवाओं की नई, कम कीमतें लागू हो गई हैं। सरकार ने इन दवाओं पर लगने वाले व्यापारिक मुनाफे (ट्रेड मार्जिन) की सीमा तय कर दी है, जिसके बाद एक हज़ार से ज़्यादा दवाओं के दाम घट गए हैं। कुछ दवाओं की कीमत में 96 फीसदी से भी ज़्यादा की कटौती हुई है।
कैंसर का इलाज भारत में सबसे महंगे इलाजों में से एक माना जाता है। कई परिवारों की पूरी जमा-पूंजी दवाओं और इलाज में खर्च हो जाती है, और कई मरीज़ तो इलाज बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में दवाओं की कीमतों में यह कटौती लाखों परिवारों के लिए सीधी राहत लेकर आई है। सरकार का अनुमान है कि इससे मरीज़ों को हर साल करीब 3,502 करोड़ रुपये की बचत होगी।
क्या हुआ?
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के तहत 137 गैर-अनुसूचित (नॉन-शेड्यूल्ड) कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 फीसदी तक सीमित कर दिया है। यह सीमा पेटेंट वाली दवाओं पर भी लागू होती है। यह आदेश औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी किया गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
अब तक 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,225 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें जमा कराई हैं। इनमें से 1,031 फॉर्मूलेशन की कीमतें कम हुई हैं। करीब 600 ब्रांड्स की कीमतों में 50 फीसदी से ज़्यादा की कटौती हुई है, और सबसे बड़ी कटौती 96.45 फीसदी दर्ज की गई है। ये नई कीमतें आज, 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
मरीज़ों को कितनी राहत मिलेगी?
इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दवाओं की कीमतों को सीधे तौर पर कम करता है, न कि सिर्फ किसी सब्सिडी का ऐलान करता है। ट्रेड मार्जिन वह मुनाफा होता है जो दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और अस्पताल की फार्मेसी तक के बीच में जुड़ता जाता है। कई बार यही मार्जिन दवा की असली कीमत से कई गुना ज़्यादा हो जाता था। अब इस पर 30 फीसदी की सीमा लगने से दवा की कीमत में सीधी कटौती होगी।
सरकार का अनुमान है कि इन कटौतियों से मरीज़ों को सालाना करीब 3,502.31 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच बिकी दवाओं की मात्रा पर आधारित है, यानी यह एक अनुमान है, पहले से मिली बचत नहीं। फिर भी, जिन परिवारों को हर महीने हज़ारों रुपये की दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं, उनके लिए यह राहत बहुत बड़ी है।
किन दवाओं के दाम घटे?
इस फैसले के दायरे में 20 से ज़्यादा तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी दवाएँ भी शामिल हैं। जिन दवाओं का नाम सरकार के बयान में लिया गया है, उनमें डेनोसुमैब भी है, जो स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ों में हड्डियों के नुकसान को रोकने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पेगफिलग्रास्टिम, जो कीमोथेरेपी के बाद सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी को रोकती है, और बेवासिज़ुमैब, जो फेफड़े, बड़ी आंत, अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है, भी इस सूची में हैं।
एक अहम बात यह भी है कि 137 दवाओं में से करीब 10 से 15 दवाएँ अभी भारत में लॉन्च ही नहीं हुई हैं। सरकार ने साफ किया है कि जब ये दवाएँ भारत में आएँगी, तो उन पर भी यही सीमा लागू होगी। साथ ही, जो दवाएँ पहले से ही इस सीमा से कम कीमत पर बिक रही हैं, उनकी कीमत बढ़ाई नहीं जा सकेगी।
कीमतें कैसे तय हुईं?
यह फैसला स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के तहत बनाई गई एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर लिया गया। नई कीमतें तय करते समय मार्च 2026 में दवाओं की औसत वितरक कीमत को आधार बनाया गया है। इस पर 30 फीसदी से ज़्यादा का ट्रेड मार्जिन नहीं लगाया जा सकता, और जीएसटी इसके ऊपर अलग से लगेगा।
मरीज़ और उनके परिवार नई कीमतों की जाँच NPPA की वेबसाइट (nppa.gov.in) और सरकार के 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं। अगर कोई दुकान या अस्पताल नई कीमत से ज़्यादा वसूलता है, तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है।
आगे क्या होगा?
दवाओं की कीमतें कम होना सिर्फ पहला कदम है। कैंसर के इलाज का पूरा खर्च सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं होता — अस्पताल में भर्ती, जाँचें, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी, दवा की कीमत में 50 से 96 फीसदी तक की कटौती उन परिवारों के लिए बहुत मायने रखती है जो हर महीने दवा खरीदने के लिए कर्ज़ लेते हैं या अपनी बचत तोड़ते हैं।
अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि नई कीमतें दुकानों और अस्पतालों तक कितनी जल्दी और कितनी सही तरीके से पहुँचती हैं। अगर यह फैसला ज़मीन पर सही से लागू होता है, तो यह कैंसर के मरीज़ों के लिए इस साल की सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स, 7 नवंबर 2026; रसायन और उर्वरक मंत्रालय / NPPA का बयान, 7 नवंबर 2026; ग्लोबल बिहारी, 7 नवंबर 2026; द कश्मीर इमेजेज़, 8 नवंबर 2026; न्यू केरला, 7 नवंबर 2026।



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