भारत-अमेरिका ट्रेड डील: बातचीत लगभग पूरी, लेकिन दस्तख़त में लगेगा वक्त — जानिए क्यों अटकी है डील
बुधवार, 18 नवंबर 2026 को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने नई दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही। द हिंदू और मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अग्रवाल ने साफ कहा कि समझौते का हर पहलू लगभग तय हो चुका है और दोनों देश जल्द ही बातचीत को अंतिम रूप देंगे। यानी डील की बातचीत के मोर्चे पर अब ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है।
अग्रवाल ने कहा, "समझौते का हर पहलू लगभग अंतिम रूप से तय हो चुका है, और हम जल्द ही बातचीत पूरी कर लेंगे।" उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए के पहले चरण का कानूनी मसौदा भी अंतिम चरण में है और उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कागज़ पर डील तैयार है — लेकिन इस पर दस्तख़त होने में अभी वक्त लगेगा।
डील पर दस्तख़त क्यों अटके हैं
दस्तख़त में देरी की वजह अमेरिका में टैरिफ का बदलता ढांचा है। भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा घोषित किया था। उस ढांचे के तहत अमेरिका भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफ लगाने पर सहमत हुआ था। इस ढांचे में कपड़ा, परिधान और जूते जैसे सामान शामिल थे। उस समय भारत पर अमेरिका का टैरिफ 50 प्रतिशत था, इसलिए 18 प्रतिशत की पेशकश एक बड़ी राहत मानी जा रही थी।
लेकिन ढांचा घोषित होने के कुछ ही हफ्तों बाद, 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन टैरिफों को ही खारिज कर दिया, जो आपातकालीन आर्थिक शक्तियों वाले कानून यानी आईईईपीए के तहत लगाए गए थे। अग्रवाल ने कहा कि डील की घोषणा उसी समय के कार्यकारी टैरिफों की पृष्ठभूमि में हुई थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से 18 प्रतिशत टैरिफ वाली पेशकश भी अब बेमानी हो गई है।
अमेरिका में बन रहा है टैरिफ का नया ढांचा
अग्रवाल ने बताया कि अब अमेरिका में टैरिफ का एक नया ढांचा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जब तक वह टैरिफ ढांचा जगह पर नहीं आ जाता, तब तक देश इस समझौते पर दस्तख़त नहीं कर पाएँगे।" दरअसल, नया टैरिफ ढांचा यह तय करेगा कि अलग-अलग देशों को व्यापार में कितनी छूट या फायदा मिलता है। जब तक यह तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक डील पर दस्तख़त का कोई मतलब नहीं बनता।
यही वजह है कि अग्रवाल ने साफ कहा कि समझौते पर दस्तख़त में "कुछ वक्त लगेगा"। बातचीत पूरी हो जाना और दस्तख़त होना — ये दो अलग बातें हैं। भारत की तरफ से बातचीत लगभग पूरी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से टैरिफ का नया ढांचा तैयार होने तक इंतज़ार करना होगा।
सेक्शन 301 की जाँचें भी एक वजह
दस्तख़त में देरी की एक और वजह अमेरिका की सेक्शन 301 के तहत चल रही जाँचें हैं। अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत कुछ जाँचें शुरू की हैं। इनमें से एक जाँच जबरन मज़दूरी से जुड़ी थी, जो पूरी हो चुकी है और उसके बाद भारत से आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।
दूसरी जाँच अतिरिक्त क्षमता यानी एक्सेस कैपेसिटी से जुड़ी है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस जाँच के बाद और टैरिफ लग सकते हैं। अग्रवाल ने कहा कि इन जाँचों के नतीजे आने और स्थिति साफ होने के बाद ही समझौते पर दस्तख़त और उसे लागू करने का काम होगा। भारत इन जाँचों के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है।
भारतीय निर्यातकों के लिए इसका क्या मतलब है
यह खबर भारतीय निर्यातकों के लिए मिली-जुली है। एक तरफ बातचीत लगभग पूरी हो जाना राहत की बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि डील रास्ते से नहीं भटकी है। दूसरी तरफ, टैरिफ का नया ढांचा और सेक्शन 301 की जाँचें अभी अनिश्चितता बनाए हुए हैं। कपड़ा, परिधान और जूते जैसे क्षेत्रों के निर्यातक खासतौर पर यह जानना चाहते हैं कि अमेरिका में भारतीय सामान पर आखिरकार कितना टैरिफ लगेगा, क्योंकि इसी से उनकी कीमत और मुकाबला तय होगा।
कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका ने माना है कि भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कम टैरिफ मिलेगा। अगर यह बात सही साबित होती है, तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले फायदा हो सकता है। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रहा है, और अमेरिका के साथ डील इस लक्ष्य के लिए अहम मानी जा रही है।
अब आगे क्या होगा
अब सबकी नज़र दो चीज़ों पर है — अमेरिका में टैरिफ का नया ढांचा कब तैयार होता है और सेक्शन 301 की बची हुई जाँच के नतीजे क्या आते हैं। अग्रवाल ने कहा है कि दोनों पक्ष बातचीत पूरी करने और जैसे ही स्थिति साफ हो, दस्तख़त के लिए सब कुछ तैयार रखने पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दस्तख़त की कोई तारीख नहीं बताई है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील की कहानी अब उस मोड़ पर है, जहाँ बातचीत लगभग पूरी है, लेकिन आखिरी मुहर अमेरिका के नए टैरिफ ढांचे पर टिकी है। भारतीय निर्यातकों और कारोबारियों को अब वॉशिंगटन से आने वाली अगली खबर का इंतज़ार है। आपको क्या लगता है — भारत को अमेरिका के साथ इस डील में सबसे ज़्यादा फायदा किस क्षेत्र को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।
स्रोत: द हिंदू, मनीकंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, रिपब्लिक वर्ल्ड, द हिंदू बिज़नेसलाइन, आउटलुक इंडिया — 18 नवंबर 2026



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