शेख हसीना ने नया पासपोर्ट माँगा: दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी, भारत में निर्वासन के दो साल बाद बड़ा कदम

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को नया पासपोर्ट और नया पहचान पत्र जारी करने की माँग की है, ताकि वह भारत में बिताए गए स्व-निर्वासन से बांग्लादेश लौट सकें। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने उस पत्र को देखा है, जिसमें यह माँग की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक, 2024 में देश छोड़कर भागने के बाद से यह हसीना की तरफ से किया गया पहला ऐसा औपचारिक संवाद है। यह कदम उनके दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना की ओर सबसे साफ इशारा माना जा रहा है।

दो साल से ज़्यादा पहले एक छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना का लंबा शासन खत्म हो गया था। उसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग पर अब बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में उनकी वापसी की खबर सिर्फ एक व्यक्ति की घर-वापसी की कहानी नहीं है — यह बांग्लादेश की राजनीति, वहाँ की अदालतों और भारत-बांग्लादेश रिश्तों, तीनों से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम है।


क्या हुआ?

हसीना के वकीलों ने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के ज़रिए दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों की तरफ से हसीना का मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) रद्द कर दिए जाने की खबरें हैं, इसलिए उनके मुवक्किल के लिए नया पासपोर्ट और नया पहचान पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँ।

पत्र में यह भी कहा गया है कि आवेदन बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों के तहत बनने वाले दायित्वों के अनुसार, "तेज़ी से" निपटाए जाएँ। रॉयटर्स के मुताबिक, दिल्ली में प्रीति रहमान और ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।



हसीना ने क्या कहा?

हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए लौटने की योजना बना रही हैं। उनके सहयोगियों ने सोमवार को कहा कि वापसी की तारीख विभिन्न औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। यानी पासपोर्ट और पहचान पत्र का यह आवेदन उसी तैयारी का हिस्सा है।

यहाँ एक अहम कानूनी पहलू भी है। बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने पिछले साल नवंबर में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। उन पर छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह पर हुई घातक कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है। हसीना ने निर्वासन से ही इन आरोपों से इनकार किया है। अगर वह दिसंबर में लौटती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करती हैं, तो यह मामला बांग्लादेश की राजनीति और न्याय व्यवस्था, दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन जाएगा।



यह क्यों मायने रखता है?

अवामी लीग कभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके पतन के बाद पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके कई साथी या तो जेल में हैं या भारत और अन्य देशों में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं। हसीना ने विभिन्न कार्यकालों में कुल 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया। रॉयटर्स के मुताबिक, आबादी के कुछ हिस्सों में उन्हें अब भी समर्थन मिलता है।

ऐसे में उनकी वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक विभाजन और गहरा सकता है, खासकर तब जब ढाका की सरकार दो साल से ज़्यादा की उथल-पुथल के बाद देश में स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ, इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। नई दिल्ली द्वारा हसीना को शरण देने के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में भारी तनाव आ गया था। रॉयटर्स का कहना है कि उनकी वापसी से दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों में सुधार भी हो सकता है।

आगे क्या होगा?

अब सबकी नज़र तीन बातों पर रहेगी। पहली, दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग इस पत्र का क्या जवाब देता है और नया पासपोर्ट व पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया कितनी जल्दी आगे बढ़ती है। दूसरी, हसीना के सहयोगी दिसंबर की वापसी की तारीख कब घोषित करते हैं। और तीसरी, वापसी के बाद अदालत की कार्यवाही किस दिशा में जाती है।

दो साल से निर्वासन में रहीं शेख हसीना का यह कदम दिखाता है कि वह सिर्फ बयानबाज़ी नहीं कर रहीं, बल्कि वापसी की औपचारिक तैयारी शुरू कर चुकी हैं। दिसंबर अब दूर नहीं है, और आने वाले हफ्तों में इस कहानी के अगले अध्याय सामने आएँगे — बांग्लादेश की राजनीति के लिए भी, और भारत के साथ उसके रिश्तों के लिए भी।


स्रोत: रॉयटर्स, 9 नवंबर 2026 — "Hasina seeks new passport in clearest sign of Bangladesh return"।

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