भारत अब यूरोप के सबसे बड़े रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा: Horizon Europe में एसोसिएशन पर बातचीत पूरी

भारत के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत और यूरोपीय संघ ने यूरोप के सबसे बड़े रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम, Horizon Europe, में भारत के एसोसिएशन को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। यूरोपीय आयोग ने भी 6 नवंबर को बातचीत के सफल समापन की पुष्टि की थी।

यह फैसला सिर्फ एक कागज़ी समझौता नहीं है। इसका सीधा असर भारत की यूनिवर्सिटी, शोध संस्थानों और कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय शोधकर्ता यूरोप के सबसे बड़े रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम से सीधे जुड़ सकेंगे। लंबे समय से भारतीय विज्ञान जगत इस मौके का इंतज़ार कर रहा था।



क्या हुआ?

Horizon Europe यूरोपीय संघ का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन फंडिंग प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम 2021 से 2027 तक के लिए है और इसका कुल बजट 93.5 अरब यूरो है। भारत अब इस प्रोग्राम से एसोसिएट देश के रूप में जुड़ने की राह पर है। एसोसिएशन जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए पहले दोनों तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर और ज़रूरी प्रक्रियाएँ पूरी होनी बाकी हैं।

इस सफर की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई थी। 27 जनवरी 2026 को हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद एसोसिएशन की संभावना पर शुरुआती चर्चा शुरू हुई। इसके बाद 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में हुई ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मंत्री-स्तरीय बैठक के बाद औपचारिक बातचीत शुरू हुई। करीब चार महीने की बातचीत के बाद अब दोनों पक्ष एक सहमति पर पहुँचे हैं।



भारत के लिए क्यों अहम है?

एसोसिएशन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय शोधकर्ता, संस्थान और उद्योग अब Horizon Europe के तहत फंडिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। वे यूरोपीय शोध समूहों के साथ मिलकर साझा रिसर्च प्रोजेक्ट चला सकेंगे और यूरोप के अत्याधुनिक शोध बुनियादी ढाँचे तक पहुँच पाएँगे। अब तक भारतीय शोधकर्ता इस प्रोग्राम से सिर्फ सीमित तरीके से जुड़ पाते थे, लेकिन एसोसिएशन के बाद यह जुड़ाव कहीं ज़्यादा गहरा हो जाएगा।

इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा Pillar II है, जिसका नाम है — ग्लोबल चैलेंजेज़ और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। इसके तहत स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग और अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और मोबिलिटी, खाद्य और बायोइकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में शोध होता है। ये वही क्षेत्र हैं जो भारत की शोध प्राथमिकताओं से भी सीधे मेल खाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस सहयोग के अहम क्षेत्रों में से एक है।



आगे क्या होगा?

अभी एक बात साफ समझनी ज़रूरी है — भारत अभी इस प्रोग्राम का पूर्ण एसोसिएट सदस्य नहीं बना है। बातचीत पूरी हुई है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर और दोनों तरफ की ज़रूरी प्रक्रियाएँ अभी बाकी हैं। इन्हीं के पूरा होने के बाद जनवरी 2027 से एसोसिएशन शुरू हो सकेगा।

अभी Horizon Europe से 23 गैर-यूरोपीय देश जुड़े हैं, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत के जुड़ने के बाद यह सूची और मज़बूत होगी। यह सहयोग भारत और यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान और तकनीक सहयोग के पुराने समझौते और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की नींव पर खड़ा होगा।

यह खबर ऐसे समय पर आई है जब भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते तेज़ी से गहरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर के मध्य में ब्रसेल्स जाने की उम्मीद है, जहाँ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में यह नया जुड़ाव दोनों के बीच की साझेदारी को एक नई ऊँचाई देगा। भारतीय शोधकर्ताओं के लिए यूरोप के दरवाज़े खुल रहे हैं — और यह भारतीय विज्ञान के लिए एक बड़ा मौका है।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) / विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बयान, 7 नवंबर 2026; यूरोपीय आयोग की घोषणा, 6 नवंबर 2026; IANS, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, आकाशवाणी।

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