ओवैसी-चंद्रशेखर आज़ाद का नया मोर्चा: 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बना, UP चुनाव 2027 में आज़ाद होंगे CM चेहरा
उत्तर प्रदेश की सियासत में गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को एक बड़ी हलचल हुई। लखनऊ में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ मंच पर आए और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक नए गठबंधन — 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' — का ऐलान कर दिया।
इस ऐलान के साथ ही ओवैसी ने साफ़ कर दिया कि मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज की आवाज़ बनेगा। उत्तर प्रदेश में यह पहला घोषित मोर्चा है जो न NDA का हिस्सा है और न INDIA गठबंधन का — यह बात The Hindu की रिपोर्ट में कही गई है।
लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या हुआ
गुरुवार को लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता अलग-अलग पहुँचे और एक साथ बैठकर ऐलान किया। ओवैसी ने कहा कि यह घोषणा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनके भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस मोर्चे के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी वह बदलाव लागू हो पाएगा जिसकी मोर्चा बात कर रहा है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने 'तीसरे मोर्चे' का ठप्पा लगने से साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। यह तीसरा नहीं, असल में पहला मोर्चा है। आज़ाद ने यह भी कहा कि सीटों को लेकर दोनों दलों में कोई विवाद नहीं है और मोर्चा सभी 403 विधानसभा सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मोर्चा करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रहा है।
मोर्चा किन मुद्दों पर लड़ेगा चुनाव?
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मोर्चा पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित समुदायों के मुद्दों के साथ-साथ शिक्षा, बेरोज़गारी और किसानों की समस्याओं पर फोकस करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और युवाओं के लिए रोज़गार के ज़्यादा मौके देने का वादा किया है।
ओवैसी ने ऐलान का मकसद भी साफ़ किया — मोर्चा चाहता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में न लौटे। भाजपा पिछले एक दशक से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दो पूर्ण कार्यकाल से, प्रदेश की सत्ता में है। मोर्चे ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है।
UP की सियासत में इस ऐलान का क्या मतलब है?
उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटर एक बड़ा हिस्सा हैं, और यह गठबंधन सीधे तौर पर इन्हीं दोनों समुदायों को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। The Week की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या यह नया मुस्लिम-दलित मोर्चा UP की सियासी गणित बदल पाएगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में मोर्चे की ज़मीनी ताकत से मिलेगा।
दोनों दलों को अभी छोटे दल माना जाता है, लेकिन 2027 से पहले उनका एक साथ आना और CM चेहरे का ऐलान करना यह दिखाता है कि वे सिर्फ़ कुछ सीटों की सौदेबाज़ी नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मोर्चे ने 26 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी जनसभा का ऐलान भी किया है, जिसे इस आंदोलन की शुरुआत बताया जा रहा है।
अब सबकी नज़र 26 नवंबर की जनसभा और उसके बाद सीट बँटवारे की तस्वीर पर होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस न्योते पर क्या जवाब देते हैं, यह भी मोर्चे के भविष्य के लिए अहम होगा। 2027 का UP चुनाव अभी दूर है, लेकिन लखनऊ के इस ऐलान ने उसकी तैयारी को एक नई दिशा दे दी है।
स्रोत: The Hindu, PTI (Rediff), The Statesman, India TV, The Week और Mathrubhumi की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्टिंग।



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