डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: WhatsApp से मांगा एक्शन प्लान, बैंकों को पीड़ितों को देना होगा मुआवजा
फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर वर्दी पहने एक शख्स खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और कहता है कि आपके नाम पर कोई गंभीर मामला दर्ज है, आप अभी से डिजिटल अरेस्ट में हैं, और अगर आपने तुरंत पैसे नहीं भेजे तो गिरफ्तारी तय है। घबराहट में लाखों लोग इस जाल में फँस चुके हैं। अब इस खतरनाक ठगी पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 10 नवंबर को जारी अपने आदेश में WhatsApp समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों से ठगी रोकने का ठोस प्लान माँगा है, और बैंकों को भी साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी लापरवाही से किसी की मेहनत की कमाई लुटी, तो मुआवजा बैंक को ही देना होगा।
यह आदेश 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल हैं, डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक स्वत: संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले का नाम है — 'इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्युमेंट्स'। यानी अदालत ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है कि जाली दस्तावेज़ों और फर्जी पहचान के सहारे लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगा जा रहा है।
क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?
डिजिटल अरेस्ट असल में कोई कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है। ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी जाँच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और पीड़ित को डराते हैं कि उसके बैंक खाते या पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल हुआ है। कई बार वे जाली दस्तावेज़, फर्जी वारंट या नकली सरकारी मुहरें भी दिखाते हैं, ताकि डर और भरोसा दोनों एक साथ पैदा हो जाए। इसके बाद पीड़ित से कहा जाता है कि वह जाँच के नाम पर पैसे किसी खाते में भेज दे, वरना गिरफ्तारी हो जाएगी। डर में आकर लोग अपनी जमा-पूँजी तक गँवा बैठते हैं।
इस ठगी का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा कोर्ट की टिप्पणी से लगता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इस साल अब तक पीड़ितों को 800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यह रकम बताती है कि यह ठगी कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ ठगों पर नहीं, बल्कि उन प्लेटफॉर्मों और बैंकों पर भी नज़र डाली है जिनके ज़रिए यह ठगी होती है।
WhatsApp से क्या कहा गया?
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp LLC और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे अदालत को बताएँ कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि ये प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी एक साथ सौंपे जाएँ। अदालत के आदेश में साफ लिखा है — "WhatsApp LLC (A Meta company) and other concerned intermediaries are also directed to apprise this Court of the measures they propose to undertake to prevent the digital arrest scams and related cybercrimes. They shall also simultaneously submit their proposals to the I4C."
WhatsApp की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म ने पहले ही कदम उठाए हैं। उनके मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहचान के नाम पर की जा रही ठगी से जुड़े 9,400 खातों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो संदिग्ध खातों की पहचान करके उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दे सकेगा। सिब्बल ने अदालत को यह भी भरोसा दिया कि उठाए गए कदमों का पूरा विवरण हलफनामे के रूप में दाखिल किया जाएगा।
बैंकों को अब देना होगा मुआवजा
इस आदेश का सबसे बड़ा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वित्तीय संस्थानों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम और अन्य साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, अगर यह साबित होता है कि धोखाधड़ी बैंक की ओर से उचित सावधानी न बरतने की वजह से हुई। अदालत ने कहा है कि ऐसा मुआवजा ग्राहक को हुए नुकसान से कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर बैंक ने समय पर संदिग्ध लेन-देन को रोकने या उसकी सूचना देने में लापरवाही बरती, तो नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी।
इसके साथ ही अदालत ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित 'नो योर कस्टमर' (KYC) संशोधन निर्देश, 2026 पर भी विचार किया है। ये निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित किए जाने और 31 दिसंबर तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। अदालत ने यह भी कहा है कि RBI अगली सुनवाई की तारीख तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची अदालत के सामने पेश करे। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में अब तक दर्ज FIR की स्थिति और की गई जाँच की जानकारी दें, और ऐसे मामलों की रोकथाम, पहचान और मुकदमा चलाने के लिए सुझाव भी दें।
आगे क्या होगा?
इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। उससे पहले WhatsApp और अन्य प्लेटफॉर्मों को अपने प्रस्ताव अदालत और I4C को सौंपने हैं, और RBI को वित्तीय संस्थानों की सूची देनी है। अदालत ने यह आदेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के 28 अक्टूबर के नोट के बाद जारी किया है, जिसमें भारत सरकार की ओर से कुछ निर्देशों का सुझाव दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा है कि वह पहले RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों की जाँच करेगी, और उसके बाद ही नियामकीय प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देगी।
आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि अब ठगी रोकने की ज़िम्मेदारी सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी। जो प्लेटफॉर्म ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें भी जवाब देना होगा, और जो बैंक समय पर सतर्क नहीं हुए, उन्हें पीड़ित की भरपाई करनी होगी। अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम पर लगाम लगाना आसान होगा।
आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहली बात — याद रखें कि भारत में कोई भी पुलिस या जाँच एजेंसी वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करती। अगर कोई कॉल करके गिरफ्तारी का डर दिखाए, पैसे भेजने को कहे या जाली दस्तावेज़ दिखाए, तो घबराएँ नहीं। कॉल तुरंत काट दें, पैसे बिल्कुल न भेजें और किसी भी लिंक या OTP को साझा न करें। इसके बाद अपने बैंक को सूचना दें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर अपराध शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। ठग डर से ही कमाते हैं — एक बार आप शांत होकर सही कदम उठा लें, तो उनका खेल खत्म हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसीलिए अहम है, क्योंकि यह ठगी को सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की ज़िम्मेदारी मानता है। प्लेटफॉर्म, बैंक और पुलिस — तीनों को अब अपनी भूमिका निभानी होगी। अब देखना यह है कि 23 नवंबर की सुनवाई में WhatsApp और RBI क्या प्रस्ताव लेकर आते हैं, और क्या ये कदम वाकई आम लोगों की मेहनत की कमाई को बचा पाते हैं।
स्रोत: पीटीआई, लाइव लॉ, द ट्रिब्यून, द टेलीग्राफ, द हिंदू बिज़नेसलाइन — 10 नवंबर 2026 की रिपोर्टें।



Comments
Post a Comment